(१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरुमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत छुट्याउनु पर्नेछ ।